Though the judgement has made clear what has been held sacred for a long time, this basic right has not been exercised by each and every citizen of Mumbai, and it seems to be a pipe dream for years to come. Access to water in the city has been disputed on the grounds of both community, caste and legality - for instance, who deserves to stay in this city, and therefore deserves a right to access water? Further how much water does one deserve? Why is it that while the city remains flooded in the monsoons, the water in our taps are still reduced to a trickle for barely a few hours a day?
Through this virtual exhibit we are highlighting the disjuncture that exists, and has existed, between water and equity, from the lens of infrastructure rights and systemic caste and community based discrimination; taking this conversation forward and connecting it to the 2020 global pandemic as a larger exhibition overview.
कित्येक वर्षांपासून पाणी ही एक पवित्र गोष्ट म्हणून मानली जात असली तरी, आजही पाण्याचा मूलभूत हक्क सर्वांपर्यंत पोहोचतोच असं नाही आणि ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी अजूनही अनेक वर्षं वाट पाहावी लागेल हेच या निर्णयामुळे अधोरेखित झाले आहे. शहरातील पाण्याचा वापर जाती-जमातींच्या विवादात अडकलेला आहे- म्हणजे नक्की कोण या शहरात राहू शकतं आणि त्या अनुषंगाने पाणी नक्की कोण वापरू शकतं? त्याही पुढे जाऊन प्रत्येकी किती पाणी आवश्यक आहे? असं का, की ज्या शहरात पावसाळ्यात पाण्याचा पूर येतो, तेथे नळातून कधी कधी जेमतेम काही तासांसाठी पाण्याची थोडीशी धार येते.
या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून, पायाभूत सुविधांवरील हक्क, जाती-जमातींमुळे असलेला समाजातील भेदभावाचा आधार घेऊन पाणी आणि त्याचा निःपक्षपाती वापर यातील विरोधाभासावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न आहे, तसेच आत्ताच्या २०२०सालच्या जागतिक महामारीचा आढावा ही या अनुषंगाने घेणार आहोत.
